Supreme Court Decision Loan EMI : ईएमआई न भरने के मामले में Supreme Court ने सुनाया बड़ा फैसला,आइये जानें Latest 2024

Supreme Court Decision Loan EMI

Supreme Court Decision Loan EMI : दोस्तो आज का ये लेख आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, अगर आपने भी लोन लिया है, या फिर लेने की सोच रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जान लें, वर्ना पछताना पड़ सकता है।

Supreme Court Decision: आज के समय मैं हर किसी ने कोई न कोई छोटा मोटा को जरूरत ले रखा है, लेकिन काफी लोग ये नहीं जानते कि अगर आप बैंक या फाइनेंस कंपनी से किया लोन वापस नहीं करते हैं, या फिर लोन की EMI भरने मैं देरी करते हैं, तो आपके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है, ऐसे ही लोन के मामले मैं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Decision) ने अहम फैसला दिया है, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।

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Breaking News Loan EMI :

Supreme Court Decision : क्या आप जानते हैं, की अगर आपने कार लोन ले रखा है, और अपनी कार की किस्त (Loan EMI) समय पर जमा नहीं कराई तो आपकी कार का मालिक आपका लोन फाइनेंसर होगा, जी हां सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान ये अहम निर्णय दिया है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है, कि लोन की किस्तें (EMI) पूरी होने तक वाहन का मालिक सिर्फ फाइनेंसर ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कि अगर लोन की किस्तों मैं डिफॉल्ट होने पर फाइनेंसर वाहन पर कब्जा कर लेता है, तो यह अपराध की श्रेणी मैं नहीं आएगा।

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क्या है मामला (Supreme Court Decision Loan EMI)?

दरहसल अंबेडकर नगर के रहने वाले राजेश ने वर्ष 2013 मैं महिंद्रा गाड़ी फाइनेंस पर खरीदी थी, इस कार के लिए उन्होंने 1 लाख का डाउनपेमेंट किया था, और बाकी लोन कराया था, इस लोन के किए उन्हें प्रति महीने 12,531 रुपए की किस्त भरनी थी, राजेश ने 7 महीने कार की EMI भरी लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई किस्त नहीं दी, 5 महीने तक फाइनेंसिंग कंपनी ने इंतजार किया, लेकिन फिर भी किस्त नहीं दी तो फाइनेंसर कंपनी ने कार उठवा की।

कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा मामला:

ग्राहक के जब इसकी जानकारी मिलती तो उसने उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) मैं केस दर्ज कराया, मामले की सुनवाई करते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने फाइनेंसर पर 2 लाख 23 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया, कोर्ट का कहना था, कि फाइनेंसर ने बिना नोटिस दिए ग्राहक की गाड़ी उठाई है, उपभोक्ता कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि फाइनेंसर ने ग्राहक को किस्त भरने के लिए पूरा अवसर नहीं दिया।

सुप्रीम कोर्ट मैं पहुंचा मामला:

इसके बाद फाइनेंसर ने सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) मैं अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले मैं कहा कि गाड़ी को खरीदने वाला डिफॉल्टर था, जिसने खुद माना के वो 7 किस्त ही चुका पाया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनेंसर ने 12 महीने के बाद गाड़ी को कब्जे मैं लिया, कोर्ट की तरफ से राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (National Consumer Commission) की तरफ से लगाए गए जुर्माने की खारिज कर दिया, लेकिन ग्राहक को नोटिस नहीं देने के लिए फाइनेंसर की 15000 रुपए जुर्माना देना होगा।

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लोन डिफोल्टर्स की मिलेगा ये मौका:

लोन नहीं भरने के एक और मामले मैं सुप्रीम कोर्ट की तराड़ से जरूरी वार्तालाप की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले लोन लेने वाले को बैंको की तरफ से अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बैंक के इस कदम से जुड़े व्यक्ति के सिबिल स्कोर ( CIBIL Score) पर बुरा असर पड़ता है, मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा, कि बैंक कर्जदार को बिना अपना पक्ष रखने का अवसर दिए एकतरफा अकाउंट को फ्रॉड घोषित नहीं कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने की ये Supreme Court Decision Loan EMI पर टिप्पणी:

सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा यह भी कहा कि किसी लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने के मामले मैं प्राथमिकी दर्ज कराने से पहले ही तरह का कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि किसी लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करना संबंधित कर्जदार को ब्लैकलिस्ट करने के समान है, सुप्रीम कोट इस संबंध मैं 2 हाई कोर्ट के फैसलों पर विचार कर रहा था।

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